ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੋਟ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ : ਸਿੱਬਲ

Kapil Sibal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ 'ਘਪਲੇ' ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਜੋ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਲ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।'' ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।'' ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਦਨ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ।  ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੰਦਨ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)