ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ, ਕਾਸਗੰਜ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।