ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਾਇਬ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਰਲ: IUML ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਗਰੁੱਪ-ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।