ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਸੰਭਾਲ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

Know jal jeevan mission hotel and industries compulsory for water recycles in india

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਜਲ ਜੀਵਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ  ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਮਹੂਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 9 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ- ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੀ.ਈ. ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।