ਹਾਈਟੈਕ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਟੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਘਟੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਬੇਹਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਬੇਹਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਤਕੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 316 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 381 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 35 ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ 59 ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਘੁਸਪੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੁੱਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਫੈਸਿੰਗ' ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮਤੰਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 2026 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ,
ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਆਪਕ ਘੁਸਪੈਠ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਟੀਲੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠਿਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਉਨੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਨੇੜਲੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ, ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਈਟੈਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਇਨਫਰਾਡੇਡ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਮਾਨੀ ਰਾਡਾਰ ਰਾਂਹੀ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਨਾਰ ( ਸਾਉਂਡ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ) ਸੈਂਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਂਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧਾਰਣ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣ ਲੇਜ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਹੈ,
ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਣਾਂ ਅਦਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਲਾਰਮ ਵਜ ਉਠੱਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੰਟੀਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਣਾਂ ਵਿਛ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਡਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਨਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਂ ਉਸਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਰਾਂਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਗਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਆਂਤਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਰਡਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੁਲਗਾਰਿਆ-ਮੋਰਕੋ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੇਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਕਿਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 3145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੱਰਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਂਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਮੈਕਿਸਕੋ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇ 2026 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।