ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ ਤੁਰਤ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਪਤੀ, ਪੁਰਸ਼ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ, ਮਹਿਲਾ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫਤੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 12 ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨ ਤੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਗੈਸੀ ਰਾਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਰਭਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੋਰਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।