file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾÎਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਨਫ਼ੀਸਾ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਵਿਆਹ ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਰਵਾਇਤ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1997 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।  

ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ।