Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ੀਪ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਮੇਂਨਸ ਰਜਿਸਟੇਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਕੇ ਬਿਜੂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,15, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।