Enforcement Directorate

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3,497 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਬੈਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ, "ਸਾਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ”

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਮਾ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 195 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 562 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 981, 2021-22 ਵਿਚ 1,180 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 579 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ Fraud ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3,497 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।