Hindu womens

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਯਦ ਗੈਯਰੁਲ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਇਹ ਉਪ ਕਮੇਟੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-1992 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਮਾਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2014 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿ਼ੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ 2.5, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ 2.75, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 8.75, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ 11.53, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 28.44, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 31.39 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 38.40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।