Indian railways provide employment to Migrants

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੀਐਸਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 160 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ’। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤੈਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਸਫਾਈ, ਵਾਟਰਬੇਸ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਨ।