ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ( USCIS ) ਉਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ੀਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (USCIS ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਨੋਟਿਸ (ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ