Supreme Court Of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 377 (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਜਫੱਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿਚ 34 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੰਜੂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਜੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।