file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੌਮੀ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐਨਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੀ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ 1950 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।'

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।