Industry many sectors ruined job loss hope too long for them

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ 2008-09 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਹਾਸਪਿਟਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਖੇਮਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਘਟ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਮਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਆਇਆ।

ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਸੀਆਈਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਟਲ, ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।