P.M Narinder modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ  ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ  , ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਬੇਪਰੋਸਗੀ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ,  ਜੇਡੀਊ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਲ ਐਲਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਐਲਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ  (ਐਲਜੇਪੀ )  ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ ਕਰੇਗੀ .  ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਸ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟੀਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ

ਪੋਸਟ ਤੋਂ  ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਐਸ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਜੇਪੀ ਦੀ ਦਲਿਤ ਫੌਜ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ। ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਮੀਦ ਹੈ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ

ਬੈਂਚ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਇਲ  ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ

(ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਨਿਯਮ  ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ  ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ .