Pension

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।  ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ) 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਚਯੂਟੀ (Gratuity) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ’।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ' ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਪੇਅ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਦਫਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।