Bhima-Koregaon Case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਕਸਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਝੱਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ - ਵਰਵਰਾ ਰਾਵ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨਾਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਜ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 - 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟੀਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਗ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ। ਜਸਟੀਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆਪਿਨਿਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।