Farmers Protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ' ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।