CBI director Ranjit Sinha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ‘ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟੀਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਜਸਟੀਸ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਸ ਕੂਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਏਕੇ ਸਿਕਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

 

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ।