Supreme Court Of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜਫੱਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਸਰਾ ਘਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ।