PM Narendra Modi and Amit Shah

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ "ਅਬਕੀ ਬਾਰ 67 ਪਾਰ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1,797 ਪਛਾਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।