Morning prayer in school

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀਨਾਇਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਨਾਸਤਕ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭਾਰ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।