ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ,‘‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ’ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।