SC notice to Centre, Gujarat govt on Bilkis Bano's plea

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਉਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ" ਕੌਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 6 ਦੀ ਮੌਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਮਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ/ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’।