ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।