Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ / ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਜੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।" ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। '