ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ  ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ  ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ  ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ 

ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।