7th Pay Commission

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਆਦਾਤਰ 2.57 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ

ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਏ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,25,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢੱਲੀ ਤਨਖਾਹ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅੰਸਤੋਸ਼ਜਨਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.57 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।