Chief Minister will decide on the salary reduction of teachers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5187 ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।