ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੀਸ ਘੱੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਤੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।