Supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ​

ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋ? ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿੰਯਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀਬੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।