ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ  ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ 1978 ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2000 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।