ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ RTI ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 710 ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ BBC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 18 ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਨ-ਫ਼ੰਕ੍ਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਮਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 46/47/48/49 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 93.27 ਫੀਸਦੀ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 28 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 52 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ 64.4 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੈਕਟਰ 39 (ਪੱਛਮੀ)/ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ 51.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਆਰ.ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 953 ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 43 ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਈ-ਮੇਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।