Law Minister Kiren Rijiju

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Video: ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਬੋਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ, BBC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ

"ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਨੈਸ਼ਚਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ? 

ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ "ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SP ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾਏ ਬੂਟ ਦੇ ਫੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਿਟਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।