ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 (ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹੇਗਾ।