Clean Ganga

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (NMCG) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਫੰਡ। ਇਹ ਫੰਡ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 266.94 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 2014 (ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਈ ਰਕਮ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਐਨਐਮਸੀਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 52 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ 58 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 119 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।