Cabinet approves BharatNet implementation through PPP model

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਮਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (viability gap funding) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 16 ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 3.61 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ- ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿੰਕਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ DISCOMs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ DISCOMs/ Power ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।