ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ
'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਜ ਆਮਿਰ ਅਲੀ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਈਟੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਕਲ ਅਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀਏ?