ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨਡੇਜ਼-2019 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਈਐਮ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।