ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਵਿਚੋਂ 8 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਵਿਚੋਂ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ NHRC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਇਕ ਐਨਜੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ 2003-2004 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ, ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।