Gratuity Rule

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।

ਗਰੈਚੁਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ 26 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।