Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਠ-ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਲਿਕਵਿਡੀਟੀ ਅਤੇ ਕਰੇਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ  ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।

ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।