Finance Minister Arun Jaitley

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ):- ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੇ - ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤੀਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਟਲੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤੀਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2012 - 14 ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 - 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੀਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਜ (ਐਨਪੀਏ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।