ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ!
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾ (ਈਐਸਓਪੀ) ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਈ-ਸੋਂਪਸ (ਈਐਸਓਪੀਜ਼) ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ESOPs ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾ (ਈਐਸਓਪੀ) ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਐਸਓਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਐਸਓਪੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਐਸਓਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 4.5 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।