Piyush Goel

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਧ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟਿੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।