ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।