ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।  ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 88 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 0.04 ਤੋਂ 0.08 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ 16.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ) 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  (ਪੀਟੀਆਈ)