ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਉਥੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਾਨਾਗੌਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹੋ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4/1 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)