ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ- ਜਨਜਾਤੀ (ਪੀੜਤ ਰਹਿਤ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)